Saudi Arabia Houthis $1 Billion Deal : हूतियों से सीजफायर के लिए सऊदी देगा 1 अरब डॉलर, क्या ईरान करा पाएगा डील?

Saudi Arabia Houthis $1 Billion Deal : सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए 1 अरब डॉलर यानी करीब 8,800 करोड़ रुपये की कथित पेशकश की खबर सामने आई है। इजरायली अखबार इजरायल हयोम ने खाड़ी क्षेत्र के राजनयिक सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सऊदी अरब ने ईरान के जरिए हूतियों के साथ सीजफायर कराने के लिए यह प्रस्ताव दिया है। हालांकि, सऊदी अरब ने किसी रकम के हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि हूतियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है या नहीं।यह खबर ऐसे समय आई है, जब हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल ठिकानों पर हमलों के बीच क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है। इसी माहौल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के वरिष्ठ अधिकारी 26 अक्टूबर को ईरान की राजधानी तेहरान में क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए बातचीत में शामिल हुए। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की पुष्टि की, लेकिन 1 अरब डॉलर के कथित प्रस्ताव पर कोई पुष्टि नहीं की।

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान तेहरान पहुंचे थे। बातचीत में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्किये की खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन भी शामिल हुए। ईरान की ओर से राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी दी गई।

यह बैठक अगस्त 2026 में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद ईरान के साथ उच्चस्तरीय संपर्क की अहम कड़ी मानी जा रही है। सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यात्रा का उद्देश्य तनाव कम करना, बातचीत को बढ़ावा देना और कतर तथा पाकिस्तान की मध्यस्थता कोशिशों को समर्थन देना था। मंत्रालय ने किसी वित्तीय समझौते का उल्लेख नहीं किया।

इजरायल हयोम के मुताबिक, कथित 1 अरब डॉलर का प्रस्ताव तीन साल पहले हुए समझौतों से जुड़ा हो सकता है। उन समझौतों के तहत सऊदी अरब को हूतियों के नियंत्रण वाले इलाकों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और नागरिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देनी थी। इसके बदले हूतियों से सीजफायर बनाए रखने और सऊदी अरब पर हमले रोकने की अपेक्षा थी।रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती विद्रोही आरोप लगाते रहे हैं कि सऊदी अरब ने पहले हुए समझौतों की शर्तें पूरी नहीं कीं। दूसरी ओर, सऊदी अरब का कथित रुख यह है कि वह सैन्य दबाव में नया सीजफायर स्वीकार नहीं करना चाहता। रिपोर्ट के मुताबिक, रियाद चाहता है कि हूती पहले यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से कब्जाए गए इलाके वापस करें।
एक राजनयिक सूत्र ने दावा किया कि सऊदी रक्षा मंत्री रकम लेकर सैन्य परिवहन विमान से तेहरान पहुंचे थे। हालांकि, यह दावा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ है और सऊदी अधिकारी ने रकम ट्रांसफर होने की पुष्टि नहीं की। इसलिए 1 अरब डॉलर के भुगतान को फिलहाल पक्का समझौता मानना सही नहीं होगा।

हूतियों के हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा और तेल ढांचे पर दबाव बढ़ाया है। रिपोर्टों के मुताबिक, हाल के हमलों में एयरपोर्ट और तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जिससे सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इन हमलों के बीच सीजफायर की कोशिशों को गति देने के लिए ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की।ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने 20 अक्टूबर को कहा था कि सऊदी अरब और हूतियों ने तेहरान की मध्यस्थता की पेशकश पर अभी जवाब नहीं दिया है। इसके बाद हुई उच्चस्तरीय बातचीत से कूटनीतिक कोशिशों को आगे बढ़ाने की संभावना दिखती है, लेकिन किसी समझौते की अंतिम शर्तें या उसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हैं।

सऊदी अरब के लिए सीजफायर का सबसे बड़ा फायदा एयरपोर्ट, तेल प्रतिष्ठानों और दूसरे अहम ठिकानों पर हमलों का खतरा कम होना होगा। इससे तेल उत्पादन और निर्यात से जुड़ी गतिविधियों को स्थिर रखने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी समझौते का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हूती हमले रोकते हैं या नहीं और दोनों पक्ष शर्तों का पालन करते हैं या नहीं।ईरान के लिए मध्यस्थ की भूमिका क्षेत्रीय कूटनीति में उसका प्रभाव बढ़ा सकती है। तेहरान क्षेत्रीय देशों के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था की वकालत करता रहा है और अमेरिका या इजरायल के सैन्य हस्तक्षेप का विरोध करता है। वहीं, सऊदी अरब के लिए किसी समझौते में अपनी सुरक्षा और यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के हितों को सुरक्षित रखना अहम होगा।
फिलहाल सऊदी अरब की तेहरान यात्रा और तनाव कम करने की कोशिशों की आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन हूतियों को 1 अरब डॉलर देने का दावा केवल मीडिया रिपोर्ट और अज्ञात राजनयिक सूत्रों पर आधारित है। रकम के भुगतान, हूतियों की सहमति और सीजफायर की शर्तों पर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।